Pune Porsche Accident : पुण्यातील कारनं चिरडल्याच्या प्रकरणात पोलिसांच्या कारवाईबद्दल उपस्थित झालेले 6 प्रश्न - BBC News मराठी (2024)

22 मे 2024

पुण्यात 18 मे 2024 रोजी पहाटे जे घडलं, त्याची संतप्त प्रतिक्रिया केवळ पुण्यात नाही, तर देशभर उमटली. एका नंबर प्लेट नसणाऱ्या, भरधाव वेगानं जाणाऱ्या, अलिशान पोर्शे कारनं पहाटे अडीच ते तीनच्या सुमारास एका दुचाकीला उडवलं. त्या दुचाकीवर चाललेल्या अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोघांचा जागेवरच मृत्यू झाला.

रस्त्यावरच्या लोकांनी कार चालवणाऱ्या पकडलं, मार दिला आणि पोलिसांच्या हवाली केलं. त्या रात्रीचे व्हीडिओ एव्हाना व्हायरल झाले आहेत. काय आणि कसं घडलं हे सगळ्यांना समजलं. पण त्यानंतर जे जे घडलं, त्यानं मात्र सगळ्यांनाच धक्का बसला. अनेकांसाठी ते अनाकलनीय होतं.

या प्रकरणात भरधाव कार चालवणारा पुण्यातल्या एका बिल्डरचा अल्पवयीन मुलगा होता. पुढच्या अवघ्या काही तासांमध्ये त्याला न्यायालयाकडून काही अटीशर्तींवर जामीन मिळाला. समाजमाध्यमांवर चर्चा सुरु झाली. अगोदर आश्चर्य आणि मग बघता बघता हे प्रकरण संतापजनक होत गेलं.

दोघांच्या मृत्यूचं जे गंभीर प्रकरण होतं, त्यात व्यवस्था कोणाच्या बाजूनं आहे, असे सवाल थेट विचारले जाऊ लागले. समाजमाध्यमांपासून ते रस्त्यावर हा राग पहायला मिळाला. पोलिस स्टेशनबाहेर आंदोलनं झाली. केवळ पुण्यातूनच नाही, तर सगळीकडूनच या प्रतिक्रिया वाहू लागल्या.

एकंदरीत लोकांमधला रोष पाहता निवडणुकीच्या प्रचारातून नुकतंच मोकळं झालेल्या सरकारलाही लक्ष घालावं लागलं. मुख्यमंत्र्यांनी कोणालाही पोलिस पाठीशी घालणार नाहीत असं म्हटलं. तीन दिवसांनंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: पुणे पोलिस मुख्यालयात गेले. एवढा गदारोळ झाल्यानंतर पोलिसांनी पावलं उचलत काही कारवाया केल्या, काही कलमं वाढवली.

मुख्य आरोपी वगळता या प्रकरणातील इतर तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे आणि न्यायालयानं त्यांना 24 मे पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

पण नागरिकांच्या रागाचा पारा चढलेलाच आहे. पुण्याच्या नागरिकांच्या वतीनं सारंग यादवाडकर यांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे आणि त्यात पोलिस तपास आणि 'एफआयआर' वर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काही प्रश्नही सगळ्यांना असे पडले की त्याची थेट उत्तरं नव्हती. पुणे पोलिसांनीही वारंवार स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानं सगळीच स्पष्टता आलीच असं नाही. ते प्रश्न अद्यापही सगळ्यांच्याच मनात रेंगाळत आहेत.

1) गुन्ह्यात गंभीर कलमं लावली गेली की नाही?

अशा प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ प्रमाणे सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. या कलमाअंतर्गत गुन्हा अजामिनपात्र असतो.

पण मग या प्रकरणात पोलिसांनी तातडीनं ही कलमं का लावली नाहीत, नजीकच्या काळात 'ज्युव्हिनाईल जस्टिस एक्ट' मध्ये दुरुस्ती करुन गंभीर गुन्ह्यात अल्पवयीन आरोपीलाही अशी गंभीर कलमं लावण्याची तरतूद केली असतानाही असं कसं झालं, हे प्रश्न विचारले गेले. त्यामुळेही लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

यात सगळ्यात पहिला प्रश्न उपस्थित झाला होता, तो पोलिसांनी दाखल केलेल्या पहिल्या एफआयआरवरून. मृत अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोश्टा यांच्या मित्राने दिलेल्या तक्रारीवरुन ही एफआयआर येरवडा पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली.

यामध्ये पोलिसांनी लावलेली कलमे आहेत IPC 279, 304-A, 337, 338,427 आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 -184,119,177. यातलं कलम 304-अ आहे निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठकण्याचे. यात दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यात हा आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्यानुसार कार्यवाही केली जाते.

यानंतर दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी आणखी एक एफआयआर दाखल केली. ज्यामध्ये अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांसह बारशी संबंधित लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये पोलिसांनी कलम 304 चा समावेश केला. या एफआयआरमधल्या स्टेटमेंटमध्ये या मुलाने मद्यपान केले असल्याचा थेट उल्लेख आहे. पहिल्या एफआयआरचा क्रमांक आहे 306 तर दुसऱ्या एफआयआरचा आहे 307.

फोटो स्रोत, ANI

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल करणारे वकील असीम सरोदे यांनी सांगितले की, "कोणतेही कलम जर वाढवायचे असेल तर त्यासाठी पोलिसांना एक अहवाल कोर्टात सादर करावा लागतो. ती प्रक्रिया पार पडल्यानंतरच ते कलम वाढवता येते. तसेच आरोपीचे वय निर्धारीत करण्यासाठी अनेक वैद्यकीय तपासण्या कराव्या लागतात. त्या तपासण्यांचा अहवाल आल्यावरच बाल न्याय मंडळाला हा निर्णय घेता येतो. तातडीने ही प्रक्रिया पार पडत नाही.”

2) आरोपीला लगेच जामीन कसा मिळाला?

17 वर्षांच्या या अल्पवयीन आरोपीला पोलिसांनी पकडलं खरं, पण पुढच्या अवघ्या 14 तासांमध्ये त्याला जामीनही मिळाला. तो देताना न्यायालयानं काही अटीशर्ती टाकल्या आणि त्यानंतर सगळ्यांच्याच भुवया आश्चर्यानं उंचावल्या. ज्या घटनेत दोघा व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे त्यातल्या आरोपीला या अटींवर जामीन मिळाला.

न्यायालयाने घातलेल्या अटी :

1) अल्पवयीन आरोपीला 15 दिवस वाहतूक पोलिसाबरोबर चौकात उभे वाहतुकीचे नियोजन करावे लागेल. वाहतुकीचे नियम समजून घेत, अहवाल तयार करुन आरटीओला सादर करावा लागेल.

2) रस्ते अपघात आणि त्यावरील उपाय याबाबत 300 शब्दांचा निबंध मुलाला लिहावा लागणार आहे.

3) अल्पवयीन आरोपीला दारु सोडण्यासाठी मानसोपचार तज्ञांकडून उपचार घ्यावे लागतील.

4) अल्पवयीन मुलाला दारुपासून सुटका करून घेण्यासाठी मुक्तांगण व्यसन मुक्ती केंद्राची मदत घ्यावी लागेल.

5) भविष्यात अपघात झाल्याचे दिसल्यास त्याला अपघातग्रस्तांना मदत करावी लागेल.

जामिनाची आणि त्याच्या अटींची ही बातमी प्रसारित होताच, त्याचीही प्रतिक्रिया आली. असा सहज जामीन कसा मिळाला यावर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. आरोपीच्या वकीलांनी कायद्याच्या आधारे हे झाल्याचं म्हटलं होतं.

याविषयी बोलताना पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी म्हटलं की, "ज्यावेळी ही घटना घडली त्याच वेळी हा प्रकार निदर्शनास आला. त्याचवेळी यात कलम 304 लावण्यात आलं. यात 7 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असल्याने बालन्याय कायद्यात तरतूद आहे की, गंभीर गुन्हा म्हणून अल्पवयीन आरोपीने गंभीर गुन्हा केला, तर त्याला प्रौढ म्हणून ग्राह्य धरण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे त्याच कोर्टाला आम्ही त्याच दिवशी दोन अर्ज केले की, याला प्रौढ म्हणून ग्राह्य धरावे, कारण हा गंभीर गुन्हा आहे.

"आणि त्याचबरोबर जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या मुलाला 14 दिवसांसाठी बालसुधारगृहात पाठवावे. पण दोन्ही अर्ज कोर्टाने नामंजूर केले आणि त्याला जामीन दिला. जामीन देण्याचा अधिकार हा कोर्टाचा आहे. ते आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. पण या जामीनावर लोकांना जसा हा आदेश मान्य नव्हता, तसा आम्हालाही हा आदेश मान्य नव्हता. त्यामुळे आम्ही वरच्या न्यायालयात अपील केलं. तसंच वडील आणि दारू देणाऱ्या लोकांवरही गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे सगळ्यात तीव्र स्वरुपाची शक्य ती कार्यवाही आम्ही या प्रकरणात केली आहे."

तर पोलिसांनी सेशन कोर्टात अर्ज केला. मात्र त्यावर न्यायालयाने पुन्हा बाल न्याय मंडळाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. ती पोलिसांनी दाखल केली असल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

3) मद्यप्राशनाबाबत संदिग्धता

या अल्पवयीन आरोपीनं मद्यप्राशन केल्याचा उल्लेख पोलिसांच्या 'एफआयआर'मध्ये आहे. पण तरीही श्वासचाचणी अहवालामध्ये मात्र ते केलं नसल्याच्या अहवालाचा उल्लेख आला आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या.

त्यानंतर या आरोपीनं ज्या हॉटेलमध्ये मद्यप्राशन केलं, तिथं सीसीटीव्ही फूटेजही बाहेर आलं. समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालं. तेव्हा तीव्र प्रतिक्रिया आल्या, प्रश्न विचारले गेले. पोलिसांनी अद्याप रक्त नमुना चाचणी येणार असल्याचा खुलासा केला. पण एकंदरीत विविध टप्प्यांवर संदिग्धता असल्यानं याही मुद्द्यावर संतापजनक प्रतिक्रिया आल्या.

पोलिसांनी आता ज्या हॉटेलमध्ये या आरोपीनं मद्यप्राशन केलं, त्या हॉटेलच्या मालकालाही अटक केली आहे.

यावर अमितेश कुमार यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटलं आहे की, रक्त चाचणी आतापर्यंत आलं नाही हे खरंय. पण तो एकमेव पुरावा नाही. आमच्याकडे सीसीटीव्ही फुटेज आहे. तसंच 48,000 रुपयांचे बिल त्याने ऑनलाईन भरलं, त्याचा पुरावा आहे. यात दारुचा समावेश आहे. त्यामुळे पोलिसांनी यात तपास केला नाही असं म्हणणं चुकीचे आहे. त्याने मद्यप्राशन केले हे स्पष्ट आहे. तो रॅश ड्रायव्हींग करत होता हेही स्पष्ट आहे. रक्त चाचणीचा अहवाल लवकर यावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. पण त्याने मद्यपान केल्याचे इतर पुरावे आहेत.

4) नंबरप्लेट नसलेली कार इतके दिवस नजरेत कशी आली नाही?

अजून एक प्रश्न समाजमाध्यमांकडून आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही विचारला गेला, तो म्हणजे जी पोर्शे कार आरोपी चालवत होता, तिला नंबरप्लेटही नव्हती. पुढेही नव्हती आणि मागेही नव्हती. तपासात हे समोर आलं की साधारण 2 महिन्यांपूर्वी ती बंगळुरुतून पुण्यात आणली गेली.

मग या सगळ्या काळात ती जर पुण्याच्या रस्त्यांवर चालवली गेली असेल, तर ते कोणाच्याही लक्षात कसं आलं नाही? बिना नंबर प्लेटची कोणतीही गाडी चालवणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे. मग या गाडीवर आणि ती चालवणाऱ्यावर कारवाई का झाली नाही, हा प्रश्न आहे. हे कसं घडलं याची चौकशी करुन कारवाई केली जाईल, असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे, पण या प्रश्नामुळे लोकांच्या रागात अजून भर पडली.

यावर बोलताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचा तपास करुन आवश्यकता भासल्यास नव्याने अर्ज दाखल करु असं स्पष्ट केलं आहे, तर पोलिस आयुक्तांनी याबाबत बोलताना आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत तपास सुरु असल्याचं म्हणलं आहे. ही कार वंगळुरूवरून आलेली आहे. तसंच, ती 1600 किमी चालली हे स्पष्ट झालं असल्याचंही सांगितलं.

फोटो स्रोत, @suniltingre

5) राजकीय हस्तक्षेप झाला का?

या सगळ्या तापलेल्या प्रकरणामध्ये अजून एक प्रश्न पहिल्या दिवसापासून विचारला गेला, तो म्हणजे, पोलिसांवर काही राजकीय दबाब आला का? काही राजकीय नेत्यांची नावं सुरुवातीला चर्चेत आली. त्यानंतर या भागातले राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार सुनिल टिंगरे यांचं नाव पुढे आलं आलं. टिंगरे तिथं घटना घडल्यावर काही काळानं गेले होते. समाजमाध्यमंवर त्याची जोरात चर्चा सुरु झाली.

शेवटी टिंगरे यांनी आपल्या बाजूनं स्पष्टीकरण दिलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांची राजकीय बदनामी करण्याचा हा प्रकार आहे. आपण घटनास्थळी गेलो होतो आणि त्यानंतर पोलिस स्टेशनला गेलो होतो, मात्र दोषींवर कठोर कारवाई करा असंच आपण सांगितलं होतं, अशी भूमिका टिंगरे यांनी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर विस्तारानं मांडली.

टिंगरेंच्या स्पष्टीकरणानंतरही यावर कोणी दबाव टाकला का याचा तपास आपण पोलिसांकडून करुन घेणार असून पोलिस स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेज यासाठी तपासायला सांगितलं असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पण ज्या प्रकारे एकामागोमाग घटना घडत गेल्या आणि त्याचे तपशील बाहेर येत गेले, शंका आणि संताप, असं दोन्हीही नागरिकांकडून व्यक्त होत गेले. आंदोलनंही झाली. पोलिसांनी आता त्वरेनं कारवाई करु अटकसत्र राबवलं आहे. आरोपीच्या वडिलांनाही ताब्यात घेतलं आहे. सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही असंही म्हटलं आहे. पण जी कारवाई आणि प्रक्रिया पुढे होईल, त्यातूनच घडल्या घटनेकडे लक्ष ठेवून असणाऱ्या नागरिकांना विश्वास वाटेल.

फोटो स्रोत, ANI

6) पब्ज आणि बारवर कारवाई का नाही?

पुणे शहरामध्ये वारंवार उपस्थित केला जाणारा प्रश्न जो या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला, तो म्हणजे रात्री उशिरापर्यंत सुरु राहणाऱ्या बार आणि पब्जचा. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी चार्ज घेतल्यानंतर जी नियमावली जाहीर करण्यात आली होती, त्याननुसार रात्री दीडपर्यंत पब्ज आणि बार सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

नागरिकांकडून याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या जात होत्या. या प्रकरणात तर वेळेचं आणखी उल्लंघन झालं असल्याचाही आरोप होतो आहे. या आरोपानंतर आता पोलिसांनी संबंधित बार चालक आणि इतरांवर गुन्हा दाखल केला आहे तर एक्साईज विभागाने हे बार सिल केले आहेत.

याबाबत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने कारवाई करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर पोलिस आयुक्तांनी याबाबत बोलाताना म्हणले, अनेक ठिकाणी रहिवासी भागात पब्ज सुरु झाल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे.

यात रहिवासी भागातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पब्जवर कारवाई करण्यासाठी, त्यांचे लायसन्स रद्द करण्यासाठी आम्ही अहवाल पाठवले आहेत. तसेच घटना घडल्यानंतर कारवाई करणे आवश्यक आहे. प्लॅन मध्ये बदल करुन कुठे बार सुरु करण्यात आले आहेत, कुठे ट्रॅफिक ला अडथळा होतोय का तसेच कोणा अल्पवयीनांना दारू दिले जाते का याचा तपास करुन त्याची एकत्रित धोरण ठरवण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे.